महाराष्ट्र में ‘लाडकी बहन योजना’ की 9 लाख अपात्र महिलाओं से धोखे का दावा भ्रामक है

सोशल मीडिया में लोग दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने जनता को धोखा दिया है। महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने पहले लोगों को लाडली बहन योजना का योजना का फायदा दिया और अब उनका नाम काटा जा रहा है।

सौरभ यादव ने लिखा, ‘लाडली बहना योजना के 2 लाख लाभार्थी इस महीने होंगे अपात्र 5 लाख महिलाएं पहले ही अयोग्य घोषित हो चुकी हैं। हंसना तो नहीं चाहिए लेकिन ये सब पढ़कर हंसी आ रही है। महाराष्ट्र का ये हाल देखकर भी दिल्ली में इनकी सरकार बनाई गई है।’

कांग्रेस ने लिखा, ‘BJP सरकार ने महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ बड़ी ठगी की है, उन्हें धोखा दिया है।चुनाव से पहले • महिलाओं से ‘लाडकी बहिन योजना’ के तहत हर महीने 2,100 रुपए देने का वादा किया• इस योजना के प्रचार में 200 करोड़ रुपए फूंक दिएअब चुनाव के बाद • महाराष्ट्र की 9 लाख महिलाओं का नाम ‘लाडकी बहिन योजना’ से काटा जा रहा है• नियमों में उलझाकर इस योजना से लाखों महिलाओं के नाम काटने की तैयारी की जा रही हैसाफ है कि-झूठ बोलना, चुनावी जुमले देना और खोखले वादे कर भोली-भाली जनता को ठग लेना- BJP की पुरानी आदत रही है। महाराष्ट्र की जनता इस ठगी के लिए BJP सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।’

अश्विनी यादव ने लिखा, ‘लाडली बहना योजना: धोखे की यह कहानी कब तक चलेगी?दोस्तों, आज फिर एक ऐसी खबर सामने आई है, जो दिल को दहला देने वाली है, लेकिन साथ ही हंसी भी दिला रही है—क्योंकि बात ही हंसी गुस्से और निराशा की है!”लाडली बहना योजना” के तहत महाराष्ट्र में 2 लाख लाभार्थी इस महीने अपात्र घोषित किए गए हैं, जबकि पहले से ही 5 लाख महिलाओं को अयोग्य करार दिया जा चुका है। ये आंकड़े नहीं, बल्कि लाखों सपनों और उम्मीदों का चूर-चूर होना है।हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब पढ़कर हंसी आ रही है—क्योंकि ये कैसी योजना है, जहां गरीब और मेहनतकश महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें धोखा मिलता है? महाराष्ट्र का ये हाल देखकर भी दिल्ली में इन नेताओं की सरकार बनाई गई है। क्या हमारी भोली जनता और मेहनतकश माताएं-बहनें ऐसे ही ठगी जाती रहेंगी?’

दिनेश चौहान ने लिखा, ‘लाडली बहन योजना से BJP ने काटे 5 लाख नाम पहले जिस योजना के नाम पर चुनाव जीता अब उसी योजना से काट दिए नाम’

क्या है हकीकत? अपनी पड़ताल में हमे इस सम्बन्ध में 7 फरवरी 2025 को पत्रिका की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली, इस रिपोर्ट के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) से पांच लाख लाभार्थी महिलाओं के नाम अपात्र होने की वजह से हटा दिए गए है। यानी अब से इन लाडली बहनों को योजना के पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि, इन महिलाओं को अब तक मिली योजना की राशि वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 28 जून 2024 और 3 जुलाई 2024 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, बनाये गए मापदंडों के तहत ही लाभार्थी महिलाओं को अयोग्य घोषित किया गया है और उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, या चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर छोड़कर) हैं, या जो राज्य से बाहर चले गए हैं, या जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है या जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, या जो पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, वे लाडकी बहीण योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

इसके बाद हमने इस योजना के मापदंडों को तलाशा।

पड़ताल में हिंदुस्तान की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 17 अगस्त 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 16 अगस्त 2024 को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट रिपोर्ट में योजना के लिए पात्रता और अयोग्यता के मानदंडों का विवरण दिया गया था। 16 अक्टूबर 2024 को इंडिया टुडे की रिपोर्ट में पात्र-अपात्र मापदंड बताए गए हैं।

पात्रता मापदंड

• आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं, जिनमें विवाहित, अविवाहित, परित्यक्त, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं शामिल हैं, पात्र हैं।
• आवेदक के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए।
• आवेदक की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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अयोग्यता मानदंड

• ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है।
• ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य आयकर दाता है।
• ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य नियमित या स्थायी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी है (2.50 लाख रुपये तक कमाने वाले संविदा कर्मचारी भी पात्र हैं)।
• अन्य सरकारी योजनाओं के तहत प्रति माह 1,500 रुपये या उससे अधिक राशि प्राप्त करने वाली महिलाएं
• ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक हो।
• ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य किसी सरकारी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य जैसे पद पर हो।
• ट्रैक्टर को छोड़कर चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार।

इसके अलावा अक्टूबर 2024 में प्रकाशित NDTV की रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरी योजना का लाभ लेने और चार पहिया वाहन मालिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।