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24 Dec 2024, Tue

केंद्र सरकार ने नई सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है

 

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दी है, अब सरकार नए रोजगार नहीं देगी। साथ ही 1 जुलाई 2020 के बाद जो भी आवेदन लिए गए हैं वह भी रद्द करने की घोषणा कर दी गई है।  

पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने न्यूज 24 के एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि एक झटके में युवाओं का सरकारी नौकरियों का सपना चकनाचूर। उधर अमेरिका से स्वागत कराने के चक्कर में कितने हजार करोड़ से 31 ड्रोन खरीद का सौदा हुआ? पता तो करो। सुन लो ,केंद्र सरकार का सरकारी जॉब्स पर पाबंदी लगाने का अद्यतन आदेश।

एक झटके में युवाओं का सरकारी नौकरियों का सपना चकनाचूर।

उधर अमेरिका से स्वागत कराने के चक्कर में कितने हजार करोड़ से 31 ड्रोन खरीद का सौदा हुआ? पता तो करो।

सुन लो,केंद्र सरकार का सरकारी जॉब्स पर पाबंदी लगाने का अद्यतन आदेश।👇 pic.twitter.com/dceBmkMZUr

— Surya Pratap Singh IAS Rtd. (@suryapsingh_IAS) June 25, 2023

चंदन पांडे ने लिखा कि देश में युवाओं को दो करोड़ नौकरी देने वाले वादे को पीछे छोड़ते हुए केंद्र सरकार का नया फैसला आया, सरकारी नौकरी देने में अक्षम केंद्र सरकार ने बैंकों और सरकारी विभाग की भर्ती पर लगाई रोक, अब खुद पढ़ें, खुद बढ़ें और खुद नौकरी पैदा करें. लेकिन देशहित में वोट भाजपा को ही करें.  

भीम आर्मी के नेता जुबेर चौधरी ने लिखा कि इस न्यूज़ के अनुसार सरकार ने लगाई सरकारी नौकरी पर रोक,क्या अब देश का नोजवान साथी अपने सपने पूरे कर पाएगा,क्या वह अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाएगा @BASFOriginal इसका विरोध करती है क्योंकि ये देश के छात्रो के भविष्य के साथ खिलवाड़ है हम इसके ख़िलाफ़ आंदोलन करेंगे।

इसके अलावा वायरल वीडियो को कांग्रेस समर्थक शहनाज, शशि, भील विनोद परमार समेत कई यूजर्स ने शेयर किया है। 

क्या है हकीकत? पड़ताल में हमे केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 4 जनवरी 2020 को जारी किया गया एक सर्कुलर लगा। इस मेमोंरेंडम में कोरोना महामारी के चलते बढ़ते राजकोषीय घाटे के और गहराने की आशंका के बीच सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से गैर-जरूरी खर्च घटाने को कहा था। इसमें मंत्रालयों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। लेकिन मेमोरेंडम में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी।

मोदी सरकार कह रही है कि नौकरी व तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास रुपए नहीं हैं। सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी निकायों में नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जुलाई 2020 के बाद से किए गए आवेदन भी रद्द कर दिए गए हैं। यह बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ा झटका है। @yadavakhilesh pic.twitter.com/g3B7L8JoNJ

— Ujjwal Yadav (@ujjwalyadav18) September 13, 2020

हालाँकि यहाँ यह जरुर लिखा है, “वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बगैर किसी भी सरकारी मंत्रालय या फिर विभाग में नए पदों का गठन नहीं किया जाएगा। अगर 1 जुलाई 2020 के बाद कोई भी पद बनाया गया है और उसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई, तो इस पर नियुक्ति नहीं होगी। अगर पद बेहद जरूरी है तो इसके लिए व्यय विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी।”  

इसके बाद में हमे Ministry of Finance का एक ट्वीट भी मिला। 5 सितम्बर 2020 को इस ट्वीट के जरिए मेमोरेंडम को लेकर फैल रहे कन्फ्यूजन पर स्पष्टीकरण जारी किया गया था। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के ज़रिए बताया कि भारत सरकार ने सरकारी पदों पर पाबंदी नहीं लगाई है। यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी जैसी सरकारी एजेंसियों में भर्ती प्रकिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।

एक भ्रामक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई सरकारी नौकरियों और सभी सार्वजनिक उपक्रमों में नई भर्ती पर रोक लगा दी है#PIBFactCheck

▶️ नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है

▶️ भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेंगीhttps://t.co/MxQ9ZUZ4oP pic.twitter.com/OqaCaQUy0r

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2023

इस मामले में प्रेस सूचना ब्यूरो ‘पीआईबी’ ने भी ट्वीट कर बताया है कि एक भ्रामक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई सरकारी नौकरियों और सभी सार्वजनिक उपक्रमों में नई भर्ती पर रोक लगा दी है। नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

निष्कर्ष: केंद्र सरकार ने नई नौकरियों पर प्रतिबन्ध या रोक नहीं लगाई है। वित्त मंत्रालय ने साल 2020 में राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के कारण सभी मंत्रालयों/विभागों से गैर- जरूरी खर्चों को कम करने को कहा था। जिसके बाद नई नौकरी के प्रतिबंध की अफवाह जुडी थी जिसे बाद में सरकार ने स्पष्ट किया। केंद्र सरकार ने नई नौकरियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

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