अब वॉट्सऐप से भी कर पाएंगे पैसों का लेनदेन, भारत सरकार ने दी मंजूरी

भारत सरकार ने फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप सर्विस वॉट्सऐप (Whatsapp) को देश में भुगतान सेवा शुरू करने की गुरुवार को अनुमति दे दी है। इसके बाद अब वॉट्सऐप यूजर्स आसानी से पैसों का लेनदेन कर पाएंगे।

यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए वॉट्सऐप को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से मंजूरी मिल गई है। एनपीसीआई की वेबसाइट पर मौजूद प्रेस रिलीज के मुताबिक वॉट्सऐप अपने UPI यूजर बेस को चरणबद्ध तरीके से बढ़ा सकता है जिसकी शुरुआत UPI में अधिकतम 20 मिलियन के रजिस्टर्ड यूजर बेस के साथ होगी। इसके बाद अब वॉट्सऐप के जरिए आप किसी दूसरे वॉट्सऐप यूजर्स को या यूपीआई आईडी (UPI ID) में पैसा भेज सकते हैं।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई (Unified Payments Interface) एक रियल
टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक अकाउंट में
पैसे तुरंत ट्रांसफर कर सकता है। यूपीआई के माध्यम से आप एक बैंक अकाउंट को कई यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं। वहीं, अनेक बैंक अकाउंट को एक यूपीआई ऐप के जरिए संचालित कर सकते हैं।

भारत व्हाट्सऐप के लिए एक जरूरी बाजार है। दुनिया में इस प्लेटफॉर्म के कुल 1.5 अरब यूजर्स में से 40 करोड़ भारत से हैं। वर्तमान में UPI आधारित पेमेंट्स सर्विस देने वाले 45 से ज्यादा थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जिनमें गूगल पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट और PhonePe शामिल हैं. इसके अलावा 140 बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एक्सिस बैंक भी ये सेवाएं देते हैं।भुगतान कारोबार में काम कर रही कंपनियों का मानना रहा है कि Whatsapp को भुगतान सेवा शुरू करने की अनुमति देने से भारतीय डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भुगतान की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन में वीचैट के अकेले एक अरब से अधिक सक्रिय यूजर्स हैं।

बता दें कि व्हाट्सऐप काफी समय से अपनी पेमेंट सर्विस की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह भारत में डिजिटल पेमेंट मार्केट में आना चाहती है। पिछले साल जुलाई में उसके ग्लोबल हेड Will Cathcart कुछ सीनियर अधिकारियों के साथ भारत आए थे।. वे आरबीआई, एनपीसीआई और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधिकारियों और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात के लिए आये थे। मीडिया से बातचीत में Cathcart ने कहा था कि कंपनी का पेमेंट्स सर्विस को इस साल (2019 में) लॉन्च करने का इरादा है।

इससे पहले एनपीसीआई ने UPI में प्रोसेस्ड ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30 फीसदी की सीमा लगाई है जो सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (TPAPs) के लिए लागू है। यह नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। एनपीसीआई ने प्रेस रिलीज में कहा कि UPI के प्रति महीने 2 अरब ट्रांजैक्शन की संख्या पर पहुंचने और भविष्य में ग्रोथ देखते हुए यह किया गया है।

बयान के मुताबिक, इससे UPI इकोसिस्टम के आगे बढ़ने के साथ उसके जोखिमों को दूर करने और सुरक्षा बेहतर करने में मदद मिलेगी। 30 फीसदी की सीमा को पिछले तीन महीने के दौरान UPI में प्रोसेस्ड ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा।