यूपी में समाजवादी पार्टी का जातीय नैरेटिव का खेल: ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, राजभर के नाम पर झूठ फैला रहे हैं सपा के अकाउन्ट्स

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति हमेशा से एक निर्णायक कारक रही है। आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच एक बार फिर जातिगत समीकरणों और सामाजिक ध्रुवीकरण की चर्चा तेज है। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर किसी भी अपराध, विवाद या स्थानीय घटना को जातिगत उत्पीड़न के रूप में पेश किए जाने का असर केवल जनमत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित करता है।

पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न घटनाओं को दलित, पिछड़ा या किसी विशेष जाति के उत्पीड़न के उदाहरण के रूप में प्रचारित किया। हालांकि, इनमें से कई मामलों में बाद की जांच, पुलिस रिकॉर्ड और स्थानीय तथ्यों ने एक अलग तस्वीर पेश की। इस रिपोर्ट में हम ऐसे ही कुछ मामलों की पड़ताल कर रहे हैं, जिनमें घटनाओं को जातिगत रंग देकर पेश किया गया लेकिन बाद में तथ्य उस नैरेटिव का समर्थन नहीं कर पाए।

स्क्रीनशॉट

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ऐसे फर्जी जातिगत दावों का असर

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति दशकों से एक निर्णायक कारक रही है। चुनावी रणनीतियों से लेकर राजनीतिक विमर्श तक, जातीय पहचान अक्सर राजनीतिक दलों और मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करती है। ऐसे में किसी भी अपराध, हिंसा, विवाद या प्रशासनिक घटना को जातिगत उत्पीड़न के रूप में प्रस्तुत करना केवल एक सूचना साझा करने का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह समाज और राजनीति दोनों को प्रभावित करने वाला एक संवेदनशील विषय बन जाता है। आगामी चुनावों के मद्देनजर इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इस तरह के दावे मतदाताओं की धारणाओं, सामाजिक रिश्तों और राजनीतिक बहसों को प्रभावित कर सकते हैं।

सोशल मीडिया के दौर में किसी घटना का पहला नैरेटिव अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है। जब किसी हत्या, मारपीट, आत्महत्या, बलात्कार या अन्य विवाद को तत्काल एक जाति द्वारा दूसरी जाति के उत्पीड़न के रूप में प्रचारित किया जाता है, तो लाखों लोग उसी शुरुआती दावे के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। बाद में यदि अलग तथ्य सामने भी आते हैं, तो वे उतनी तेजी से लोगों तक नहीं पहुंच पाते। नतीजतन, समाज के एक हिस्से में यह धारणा बन सकती है कि किसी विशेष समुदाय को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है जबकि दूसरे समुदाय के लोगों में यह भावना पैदा हो सकती है कि उन्हें बिना तथ्यों के दोषी ठहराया जा रहा है। जब हर घटना को किसी समुदाय पर हमले के रूप में पेश किया जाता है, तब राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर भी एक विकृत तस्वीर बन सकती है।

समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों के इस प्रकार के भ्रामक या अधूरे दावे सामाजिक अविश्वास को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जिन लोगों का उस घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, वे भी जातीय पहचान के आधार पर खुद को उस विवाद का पक्षकार मानने लगते हैं। इससे सामाजिक संवाद कमजोर पड़ सकता है और विभिन्न समुदायों के बीच अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी ऐसे नैरेटिव महत्वपूर्ण होते हैं। चुनावी माहौल में जातिगत भावनाओं को प्रभावित करने वाली खबरें और दावे तेजी से वायरल होते हैं। राजनीतिक दलों, समर्थकों और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के लिए यह एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसके जरिए वे अपने समर्थक समूहों को सक्रिय करें, विरोधियों पर हमला बोलें या किसी विशेष सामाजिक वर्ग में असुरक्षा अथवा असंतोष की भावना पैदा करें। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि किसी भी दावे को तथ्य के रूप में स्वीकार करने से पहले उसकी जांच की जाए और यह देखा जाए कि क्या उसे जानबूझकर जातिगत रंग देकर प्रस्तुत किया जा रहा है।

पीडीए एकता के नाम पर जातिगत उत्पीड़न का नैरेटिव

समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को अपने प्रमुख राजनीतिक और चुनावी नारे के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इस अवधारणा का मूल उद्देश्य इन सामाजिक समूहों को एक साझा राजनीतिक पहचान के तहत संगठित करना बताया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट में शामिल कई मामलों का अध्ययन यह संकेत देता है कि सोशल मीडिया पर पीडीए एकता को मजबूत करने के लिए कई घटनाओं को तथ्यों से अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। कई मामलों में हत्या, मारपीट, आत्महत्या, जमीन विवाद, प्रेम प्रसंग या व्यक्तिगत रंजिश जैसी घटनाओं को इस तरह प्रचारित किया गया मानो पीडीए समुदाय के किसी सदस्य को उसकी जाति या सामाजिक पहचान की वजह से निशाना बनाया गया हो। बाद की जांच में जब सामने आया कि आरोपी और पीड़ित एक ही जाति से थे, या विवाद का कारण निजी था, तब भी शुरुआती दावों द्वारा बनाया गया जातिगत नैरेटिव सोशल मीडिया पर फैल चुका था। इस रिपोर्ट में शामिल मामलों को देखने पर सवाल उठता है कि क्या पीडीए की एकता सामाजिक न्याय के आधार पर बनाई जा रही है या फिर झूठ, आधी-अधूरी जानकारियों और भ्रामक दावों के जरिए गुस्सा पैदा करके?

पीड़ित नहीं, उसकी जाति महत्वपूर्ण बना दी गई

इन मामलों में सबसे चिंताजनक बात यह है कि अपराध से ज्यादा महत्व पीड़ित की जाति को दिया गया। ऐसा लगता है कि हर घटना में सबसे पहले यह तलाशा गया कि पीड़ित किस जाति का है और फिर उसी पहचान के आधार पर राजनीतिक नैरेटिव खड़ा कर दिया गया।

यदि कोई यादव है तो “यादवों पर अत्याचार”।
यदि कोई राजभर है तो “राजभर समाज निशाने पर”।
यदि कोई दलित है तो “दलितों पर हमला”।
यदि कोई मुस्लिम है तो “मुसलमान असुरक्षित”।

निष्कर्ष: इस रिपोर्ट में शामिल मामलों से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया पर कई घटनाओं को जातिगत, सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देकर प्रस्तुत किया गया, जबकि जांच में ऐसे दावे टिक नहीं पाए। यह प्रवृत्ति केवल गलत सूचना फैलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में विभाजन, अविश्वास और राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दे सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां जाति चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार है, वहां किसी भी घटना को बिना तथ्यात्मक पुष्टि के जातिगत संघर्ष के रूप में प्रचारित करना सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक विमर्श दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए ऐसे दावों की तथ्यात्मक जांच और सत्यापन पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।